मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य बना। जानें किसानों के लिए सब्सिडी और गेहूं के बढ़ते दामों पर CM के बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट-टाई ग्लोबल समिट में मध्यप्रदेश को देश का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बताया। जानें आईटी, एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी और निवेश के अवसर।
चीन ने एक बार फिर भारत को WTO में चुनौती दी है। जानें क्यों चीन भारत के ICT उत्पादों पर टैरिफ और सौर ऊर्जा सब्सिडी को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बता रहा है।
मध्यप्रदेश कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। राज्य सरकार विकास और लाड़ली बहना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। एक बार फिर सरकार 5,200 करोड़ का नया उधार लेने जा रही है। कहा जा रहा है कि यह कर्ज दो हिस्सों में आएगा।
दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब आर्थिक मदद केवल वास्तविक ज़रूरतमंदों को ही दी जाएगी। जानें इस निर्णय का कारण, क्या होंगे नए पात्रता मानदंड और किन योजनाओं पर पड़ सकता है असर।
बिजली विभाग ने बैंकों की तर्ज पर उपभोक्ताओं की ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू की है। मीटर वाचकों द्वारा आधार, समग्र आईडी और बैंक अकाउंट नंबर अपडेट किए जाएंगे। ई-केवायसी पूरी होने के बाद यूनिट आधारित सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। 15 सितम्बर तक 87 हजार उपभोक्ताओं की ई-केवायसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पांच अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड्स/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। बैठक की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी।
