मोदी कैबिनेट ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट और इमिग्रेशन सुधार (IVFRT 3.0) के लिए ₹30,640 करोड़ स्वीकृत किए। जानें पेरिस समझौते पर भारत का नया रुख।
"भोपाल केंद्रीय जेल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बंदियों के साथ 'मन की बात' सुनी। उन्होंने मध्यप्रदेश को बंदियों की रिहाई और जेल सुधारों में देश का अग्रणी राज्य बताया।"
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत के बाद हड़कंप। जानें 26 मौतों का पूरा सच, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति और प्रशासन द्वारा नई पाइपलाइन बिछाने के काम की लेटेस्ट अपडेट।
NIFTEE 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए NTA ने सुधार विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 22 जनवरी 2026 तक अपने नाम, योग्यता और परीक्षा शहर जैसे विवरणों में बदलाव कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्ति के साथ ही योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने की कवायद में जुटी है। दरअसल, प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभाग की उपलब्धियां बताईं। जानें 'जी राम जी' बिल, नर्मदा परिक्रमा पथ और नदी संरक्षण की योजनाओं के बारे में।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के 'वोट चोरी' और 'SIR' पर झूठे दावों का खंडन किया। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक 'वोट चोरी' की घटनाओं पर बात की।
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष-2020 के अनुरूप 799 स्कूलों को पीएमश्री विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। इन पीएमश्री विद्यालयों में 4 लाख 80 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएमश्री स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, लायब्रेरी, खेल उपकरण और कला कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित कराकर इनको आधुनिक रूप दिया गया है।
शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी ने RSS पर ED, CBI, IB और चुनाव आयोग को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने SIR को NRC से जोड़ा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने पर हंगामा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार अधिक मुआवजा दे रही है और किसानों की सुरक्षा के लिए न्याय योजना लागू होगी। सहकारिता विभाग में सुधार और नई नीतियों की घोषणा।
