मध्यप्रदेश शासन ने महावीर जयंती अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी की है। कलेक्टरों को 30 या 31 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित करने की अनुमति दी गई है। भोपाल में 30 मार्च को छुट्टी रहेगी।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें
एमपी सरकार ने राज्य सूचना आयोग में आलोक नागर और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बैठक में लिए गए इस निर्णय को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होगा। मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। सत्र की अधिसूचना और महत्वपूर्ण तिथियों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
पंजाब के फिरोजपुर जिला कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बम होने की सूचना मिलने की अफवाह फैल गई। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया।
रेलवे की नई समय-सारणी के तहत सतना जंक्शन पर ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में अहम बदलाव किए गए हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस और प्रयागराज छिवकी–इटारसी एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के चलते यात्रियों को पहले से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ ट्रेनों की गति बढ़ी तो मेमू की चाल और धीमी हो गई है।
केंद्र सरकार ने सिगरेट पान मसाला समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया। जहां तीन कारों में टक्कर लगने के बाद आग लग गई। जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं कार में मौजूद लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।
सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कमरा क्रमांक 6 का रहस्य खुल गया है। सूचना के अधिकार में सामने आया कि यह ‘सिक रूम’ वास्तव में अस्थायी रूप से सिर्फ लिखा गया था, जबकि कमरे का उपयोग रिकॉर्ड रखने के लिए किया जा रहा था। नैक मूल्यांकन से पहले महाविद्यालय ने बोर्ड बदलकर डेढ़ लाख रुपए खर्च कर इसे सिक रूम दिखाया। तीन चाबियों, बंद कमरे, और कोई उपचार रिकॉर्ड न होने ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मध्यप्रदेश के सात लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम-2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
