केंद्र का सख्त रुख: मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश, मिशन मोड में करें काम 

मध्यप्रदेश और राजस्थान में वृद्धि को केंद्र ने माना चिंताजनक

धान की कटाई और रबी बोवनी के बीच का समय कम बचा

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

पराली जलाने का मौसम चरम पर पहुंचने से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक में पराली प्रबंधन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशासनिक अमले को कागजी कार्रवाई के बजाय अब जमीन पर उतरकर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि धान की कटाई और रबी फसलों की बोवनी के बीच का समय बहुत कम बचा है।

मध्य प्रदेश में चिंताजनक वृद्धि

15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मध्य प्रदेश में घटनाएं 55 से बढ़कर 277 हो गईं, यानी 452 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में  पराली के मामले 20 से बढ़कर 60 हो गए, यहां 200 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

अन्य राज्यों में आई कमी

इधर, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 53.3 फीसदी और उत्तर प्रदेश में करीब 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब में भी कमी देखी गई है। राज्यों से कहा गया है कि वे जिलाधिकारियों के साथ तत्काल बैठकें करें और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को और ज्यादा बढ़ाएं।

मध्य प्रदेश को 59 करोड़ रुपए मिले

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार अब तक राज्यों को 3 लाख 54 हजार से अधिक मशीनें मुहैया करा चुकी है, जिसमें चालू वित्त वर्ष की 26,109 मशीनें भी शामिल हैं। 2018-19 से 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत केंद्र ने कुल 4,266.47 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें पंजाब को 2,056.50 करोड़, हरियाणा को 1,171.71 करोड़, यूपी को 868.67 करोड़ और मध्य प्रदेश को 59 करोड़ रुपए मिले हैं।

केंद्र की सख्त चेतावनी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में मामलों में हुई वृद्धि को केंद्रीय कृषि मंत्री ने चिंताजनक बताया है। दोनों राज्यों को तुरंत प्रभावित जिलों और गांवों के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को केवल पराली न जलाने की सलाह देना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इसके लिए आसान, सुलभ और किफायती विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे।