सतना में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू होगा। हर शुक्रवार जनसंवाद, निरीक्षण और महाविद्यालयों की समीक्षा होगी। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर रहेगा।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 का आयोजन 7 अगस्त से 8 जनवरी तक किया जायेगा। अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी निर्धारित रोस्टर के गांव में पहुंचकर क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद की गतिविधियां संपादित करेंगे। सतना जिले में नागौद से 7 अगस्त को अभियान का शुभारंभ होगा। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अभियान में जनसंवाद और उद्योग गतिविधि से संबंधित में जनसंवाद किया जायेगा। बैठक में अपर अपर कलेक्टर विकास सिंह, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम जीतेन्द्र वर्मा, एलआर जांगडेÞ, सुमेश द्विवेदी, सुभाष मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर संदीप श्रीवास्तव, संदीप परस्ते सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
शिकायतकर्ता से बात करें
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि 500 दिन, 300 दिन और 100 तथा 50 दिन से अधिक समय की शिकायतों का समाधान तत्परतापूर्वक कर इन्हें जीरो पर लाये। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में शिकायतकर्ता से बात करें।
सीएम का कभी भी हो सकता है औचक दौरा
सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 7 अगस्त से 8 जनवरी तक चलेगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार प्रदेश के महाविद्यालयों और छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री सतना-मैहर जिले के किसी भी महाविद्यालय का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरके यादव ने शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
शैक्षणिक गुणवत्ताओं का होगा आंकलन
अभियान का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत समाधान तथा महाविद्यालयों और छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, अध्ययन व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता का आंकलन करना है।
पांच दिन के अंदर दूर करनी होंगी समस्याएं
निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त उच्च शिक्षा, संभाग स्तर पर अतिरिक्त संचालक तथा जिला स्तर पर अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में मिलने वाली कमियों को अधिकतम पांच दिनों के भीतर दूर करना होगा यदि किसी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है, तो उसे दो दिनों के भीतर सक्षम उच्च अधिकारी को भेजना अनिवार्य किया गया है।
हकीकत
सतना-मैहर समेत चार महाविद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा, करोड़ों के हॉस्टल हो रहे खंडहर
यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार सतना-मैहर पीएम श्री कॉलेज में तो सतना गर्ल्स एवं नागौद महाविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्टल बनाए गए थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से एक भी हॉस्टल संचालित नहीं हो सका। उच्च शिक्षा विभाग ने हॉस्टल निर्माण में पैसे तो पानी की तरह बहाए लेकिन मिस मैनेजमेंट्स होने की वजह से इसकी सुविधा छात्रों को नसीब नहीं हुई। अब हालात यह हैं कि करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंगें छात्रों एवं प्रशासनिक सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहीं हैं।


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