जिला अस्पताल पार्किंग ठेका बदला, फिर भी जारी अवैध वसूली का खेल

हाइलाइट्स

• नया पार्किंग ठेका जारी, लेकिन संचालन में कोई बदलाव नहीं।
• अनुबंध राशि जमा किए बिना वसूली जारी रहने के आरोप।
• टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदारों की मिलीभगत पर उठे सवाल।

सतना, स्टार समाचार वेब

जिला अस्पताल की पार्किग व्यवस्था एक बार फिर विवादों में आ गई है। पार्किंग ठेकेदार द्वारा पार्किंग ठेके का मोह नहीं छोड़ा जा रहा है। बताया गया कि 22 मई को जिला अस्पताल की टू एवं फोर व्हीलर पार्किंग का ठेका बदला गया लेकिन संचालन में कोई बदलाव नहीं नजर आया। आरोप है कि इस वर्ष मिलीभगत के जरिए टेंडर हासिल किया गया है और अब बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए वसूली जारी है। बताया गया कि अस्पताल पार्र्किंग का ठेका वर्ष 2026-27 के लिए मेसर्स राजू सिंह को 4 लाख 51 हजार रुपए में आवंटित किया गया है। जबकि पिछले वर्ष यही ठेका मेसर्स अखिलेश सिंह को 2 लाख 94 हजार रुपए में दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि अखिलेश सिंह द्वारा ही राजू सिंह के नाम पर बड़ी बोली के साथ टेंडर जमा किया गया था। 

आरकेएस में जमा करनी होगी अनुबंध की राशि 

प्रबंधन द्वारा कार्यादेश लेने और अनुबंध की राशि जमा करने के लिए पार्किंग ठेकेदार को पत्राचार किया गया है लेकिन अभी तक ठेकेदार द्वारा न तो अनुबंध की राशि जमा की गई और न ही कार्यादेश हाथ में लिया गया। बिना कार्यादेश लिए ही अवैध वसूली का खेल जारी है। प्रबंधन के अनुसार नियम के तहत ठेकेदार को कार्यादेश मिलने से पहले निर्धारित राशि का दोगुना यानि 9 लाख रुपए जमा करना अनिवार्य है। यह राशि रोगी कल्याण समिति (आरकेएस ) के खाते में जमा करनी होगी। सप्ताह भर बाद भी यह राशि जमा नहीं की गई है। 

आपसी सहमति से भरा गया टेंडर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर भरने में ठेकेदारों के बीच आपसी सहमति बनाकर प्रक्रिया निभाई गई। आरोप है कि ठेका हाथ से न निकलने देने के  लिए ठेकेदार अखिलेश सिंह ने अपने ही सहयोगी राजू सिंह के नाम पर दो गुनी राशि में निविदा डलवाई। मामले में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया गया कि निविदा भरने तीन ठेकेदारों द्वारा निविदा बोली लगाई गई थी जिसमें मेसर्स अखिलेश सिंह, मेसर्स राजू सिंह एवं मेसर्स चूड़ामणि द्विवेदी शामिल थे। 

ठेका बदला लेकिन गुर्गे नहीं 

अस्पताल प्रबंधन द्वारा निवर्तमान ठेकेदार मेसर्स अखिलेश सिंह को अवैध वसूली के चलते कई बार नोटिस जारी की गई थी। यहां तक कि ठेकेदार को पार्किग में लगे कर्मियों को बदलने का आदेश दिया गया था। पुराना टेंडर खत्म हो गया, नया टेंडर जारी भी हो गया लेकिन न तो पार्किग ठेकेदार बदला और न ही पार्किग में लगे कर्मी। ऐसे में अब अवैध वसूली चरम पर होना लाजिमी है।