सतना में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। डीएसएस टूल का उपयोग नहीं होने पर एनएचएम ने सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
जिले में चल रहे दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अपर मिशन संचालक दिशा प्रणय नागवंशी ने जिले में अभियान अन्तर्गत डोर स्टेप स्क्रीनिंग के दौरान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) टूल का उपयोग नहीं किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है और सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि स्टार समाचार ने दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की सुस्त रफ्तार को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि सैम और डायरिया के हॉट स्पॉट में सतना जिला शामिल है। इस बात का खुलासा एनएचएम की उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य) की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ था। डीएसएस सिस्टम में मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य डेटा की रियल टाइम इंट्री की जाती है। जिले में किसी भी बच्चे की रियल टाइम इंट्री नहीं की गई है।
क्या है मामला
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग द्वारा अपर मिशन संचालक को बताया गया कि सतना जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान के दौरान मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए डीएसएस टूल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि 29 जुलाई की स्थिति में जिले भर में 20 हजार 251 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1123 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। चूंकि दस्तक अभियान कुपोषण एवं अन्य जटिल बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। इसमें लापरवाही निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
मिशन संचालक ने कहा कि सीएमएचओ ही प्रशासनिक नियंत्रण और सभी अभियान के संचालन की जिम्मेदार अधिकारी हैं। जवाब तलब के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। समय से जवाब न मिलने पर सीएमएचओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्यप्रदेश के सागर जिले के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी और 30 हजार के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की बुधवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड घाटी पर हुई मुठभेड़ में मनीष के पैर में गोली लगी।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।