जबलपुर के राइट टाउन में डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की 25,000 वर्ग फुट की जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है। लीज शर्तों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।
सतना के सोहावल में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रात में चल रही हड्डी फैक्ट्री, दुर्गंध और बीमारियों से जनता परेशान।
रीवा शहर में ट्रैफिक सिग्नलों की अनदेखी आम बात हो गई है। ढेकहा, सिरमौर, मार्तण्ड और कॉलेज चौराहे पर लगे सिग्नलों को करीब 80 प्रतिशत वाहन चालक जंप कर रहे हैं। ऑनलाइन चालानी कार्रवाई बंद होने से ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सिंगरौली नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 34 उपचुनाव में नामांकन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने भाजपा मंत्री राधा सिंह और कार्यकर्ताओं पर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी व शक्ति प्रदर्शन का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है।
सतना के वार्ड क्रमांक 16 कृपालपुर में प्रस्तावित सीएनजी गैस प्लांट को शहर से बाहर स्थापित करने की तैयारी है। जांच में नियमों के उल्लंघन, रिहायशी बस्ती, आंगनवाड़ी और नदी के नजदीक होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थापना निरस्त करने की अनुशंसा की है।
सतना में धान खरीदी केंद्र पर बिहार से मजदूर बुलाए जाने से विवाद। मजदूरों को 1 रुपये प्रतिक्विंटल तक कम मजदूरी, स्थानीय कामगार नाराज़, श्रम कानूनों के पालन पर सवाल।
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने स्टॉक ब्रोकर प्रभुदास लीलाधर को क्लाइंट फंड के दुरुपयोग, मार्जिन की गलत रिपोर्टिंग और सेटलमेंट में देरी के कारण 15 दिसंबर 2025 से 7 दिनों के लिए नया क्लाइंट जोड़ने से प्रतिबंधित किया। पढ़ें पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। इस फैसले को मंगलवार को 2:1 के बहुमत वापस ले लिया गया है।
बायजू रवींद्रन ने एनसीएलटी में बायजूस (टीएलपीएल) के प्रमुख कर्जदाता जीएलएएस ट्रस्ट के खिलाफ ₹100 करोड़ के सीसीडी समझौते को अवैध बताते हुए याचिका दायर की है। आरोप है कि यह सौदा FDI की आड़ में FEMA और IBC का उल्लंघन कर रहा है। जानें पूरा मामला।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश में पुलिस की कथित पिटाई से बीटेक छात्र सहित दो लोगों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया। डीजीपी को 14 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
