सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कर दिया है। जानिए मामले से जुड़ी पूरी जानकारी, सबूतों और कोर्ट के फैसले की विस्तार से रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के आंकड़ों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में औसतन हर दिन 130 से अधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2023 के बाद से लापता महिलाओं और बच्चों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिसके कारण 2024 से 2026 तक का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।
अमेरिका की अदालत ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल चार्ज को 'with prejudice' खारिज कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नीट-यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट ने देश की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई के मुताबिक, पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक नहीं हुआ था, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकृत विषय विशेषज्ञों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर इसे बाहर पहुंचाया था।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया है।
देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर वर्ष 2011 से अब तक 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दशकों से अदालतों में धूल फांक रहे मुकदमों के निपटारे पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 पर व्यवस्था करने को कहा है।
नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ज्यादती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया है।
