देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का दबाव और सामाजिक परिस्थितियां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स के हालिया सर्वे में एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।
गुजरात की अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने पारिवारिक विवाद और संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित संपत्ति को बहू के लिए साझा घर नहीं माना जा सकता।
बिहार के जमुई, समस्तीपुर और बांका से लेकर दिल्ली के कालकाजी और ओडिशा के धेनकनाल तक—देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई यौन हिंसा की जघन्य घटनाओं ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है।
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और भारी नकदी बरामदगी का खुलासा हुआ है।
सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल के जहांगीराबाद थाने में वकील से मारपीट और विवाद के बाद निलंबित किए गए TI राजन सिंह अहिरवार का वीडियो सामने आया है। उन्होंने महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और खुद को बेकसूर बताया।
बिहार के जमुई में छात्रा से बदसलूकी और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी नंदन यादव को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है, जबकि भागने की कोशिश में दूसरे आरोपी का पैर टूट गया।
देश की राजधानी दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं, बल्कि आए दिन हो रहीं आपराधिक वारदातें बयां कर रही हैं। अभी चलती बस में रेप का केस सुलझा भी नहीं था और इसी बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई।
तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में मापुसा अदालत में आत्मसमर्पण किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी के स्थान पर बातचीत और समझौते का माहौल रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की। इसमें आपसी सहमति से 2.10 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए।
