भारत सरकार ने डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क (Export Duty) बढ़ा दिया है। मिडल ईस्ट संकट के बीच रिफाइनिंग कंपनियों पर बढ़े इस विंडफॉल टैक्स का पूरा गणित यहाँ पढ़ें।
भारत में घरेलू रसोई गैस (LPG) की सप्लाई को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मध्य-पूर्व (Middle-East) में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) अब एक आपातकालीन योजना पर काम कर रही हैं।
ईरान-इजराइल युद्ध के 12वें दिन ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। रिपोर्ट के अनुसार, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के डेटा सेंटर भी ईरान के निशाने पर हैं।
नए साल2026 की शुरुआत हो चुकी है। साल का पहला दिन देश में कई बड़े बदलाव लेकर आया है। 1 जनवरी से कई ऐसे बदलाव हुए हैं, जो घर की रसोई से लेकर कार के शौकीनों तक की जेब का बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। आयल मार्केटिंग कंपनियों ने जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत सभी शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है।
ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। जिसमें अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है। कुर्क संपत्ति कीमत 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया है, जिसमें यस बैंक से लिए लोन का फंड डायवर्जन का केस शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा पर $100,000 (लगभग ₹84 लाख) की भारी-भरकम वार्षिक फीस लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह नई फीस केवल नए (Fresh) H-1B वीजा आवेदकों पर लागू होगी।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हलचल देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार तेजी से हुई। वहीं, निफ्टी में भी पिछले बंद के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई। दरअसल, एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को भारतीय शेयर बाजार ने भी स्वागत किया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए ‘स्वावलंबी गौशाला योजना’ शुरू की है। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को 125 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी। 5 हजार आवारा मवेशियों की देखरेख अनिवार्य होगी, साथ ही डेयरी, उत्पाद विक्रय और 5 एकड़ भूमि का व्यावसायिक उपयोग की अनुमति भी मिलेगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले देश की जनता को बड़ी राहत के साथ खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि कंपनियों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। केंद्र सरकार टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए एक पैकेज पर भी काम कर रही है।
रीवा के टीकर जंगल के नीचे मौजूद बाक्साइड भंडार पर दो कंपनियों की नजर है। खनन के लिए वन भूमि आवंटन की फाइलें रीवा से भोपाल तक पहुंच चुकी हैं। यदि खदानों की स्वीकृति मिलती है तो 150 एकड़ जंगल और करीब 20 हजार पेड़ नष्ट होंगे। यह इलाका बाघ और तेंदुओं का कॉरीडोर भी है, जिससे जैव विविधता और वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
