प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना। इंदौर को मिला पहला स्थान। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मनिर्भर भारत पर विजन।
न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जानें क्या है पूरा मामला।
भारतीय रेलवे ने RailOne ऐप से जनरल टिकट बुक करने पर 3% से 6% तक की छूट देने का ऐलान किया है। 14 जुलाई 2026 तक चलने वाली इस योजना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बीती देर रात सैकड़ों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने 21 सीएमपी, जिंदा कारतूस और चाकू, अवैध शराब, गांजा और 2,30,990 नगद जब्त किए गए। इसके साथ ही मोबाइल फोन, दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन भी बरामद हुए हैं।
बंगलूरु में फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर कुछ बदमाशों ने कैश वैन रुकवा ली, जिसके बाद कागज जांच करने के नाम पर 7 करोड़ लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री एच परमेश्वर ने कहा कि बंगलूरू में शायद ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई।
यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने जेल से संचालित हो रहे ड्रग्स तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ₹2.01 करोड़ कैश, गांजा और हेरोइन (स्मैक) बरामद की है। इस कार्रवाई का नेतृत्व SP दीपक भूकर ने किया, जो पहले अतीक-अशरफ पर भी शिकंजा कस चुके हैं। जानें पूरी डिटेल।
भोपाल में रिटायर चीफ इंजीनियर के बाद अब इंदौर में आबकारी विभाग का एक रिटायर अफसर धनकुबेर निकला। इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ रहे सेवानिवृत आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के आठ ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। अफसरों को बड़ी मात्रा में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है।
असम पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में असम सिविल सेवा (एसीएस) की अधिकारी नूपुर बोरा को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने गुवाहाटी स्थित उनके आवास पर छापा मारकर कैश और सोने के आभूषण जब्त किए। नूपुर बोरा पर बारपेटा में तैनाती के दौरान पैसे लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप।
