मध्य प्रदेश के भोपाल में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एंट्री की। UPSC एस्पिरेंट मयंक ने NEET पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के पीड़ित युवाओं के साथ सिस्टम के खिलाफ आंदोलन का एलान किया। जानिए क्या है CJP का मैनिफेस्टो।
मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को इलाज, जांच, भर्ती और आईसीयू सहित सभी सेवाओं की रेट लिस्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण तक की चेतावनी दी गई।
सतना जिला अस्पताल में 400 बिस्तरों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया है। नर्सिंग स्टाफ की कमी, छुट्टियां और उच्च शिक्षा के लिए अवकाश से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होंगे। योग्यता, आयु सीमा और वेतन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश नर्सिंग भर्ती 2024 गजट नियमों के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। जानें क्यों एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती को दी गई चुनौती।
सीधी जिले की मझौली स्वास्थ्य टीम की पांच नर्सें उस समय देवदूत बनकर सामने आईं जब जंगल के बीच चलती बस में सवार गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जोखिम भरी स्थिति को समझते हुए स्टाफ नर्स अंजली गुप्ता और नेहा साकेत ने बिना समय गंवाए बस में ही सुरक्षित डिलीवरी कराई। सीमित संसाधनों के बीच लिया गया उनका त्वरित निर्णय और साहसिक कदम पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। मां और नवजात की स्थिति पूरी तरह स्वस्थ है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंजबासौदा में 150 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल सहित ₹150 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। त्योंदा में कॉलेज, ग्यारसपुर को नगर पंचायत और नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास में सहयोग का आश्वासन दिया।
सीधी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे पर शिवसेना नेता ने कालिख पोत दी। स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं के विरोध में किए गए इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के बाद नेता ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के उस मनमाने निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें GNM और ANM कोर्स के लिए 12वीं में बायोलॉजी विषय को अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में प्रवेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के नियमों के आधार पर होगा, जिससे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी इन रोजगारोन्मुख कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। कोर्ट ने साथ ही इन नर्सिंग कोर्सों की प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है।
