राज्यपालों की विवेकाधिकार शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बहस

सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसी सरकारों ने तर्क दिया है कि कानून बनाना विधानसभा का काम है और राज्यपालों को मनमाने ढंग से जनता की इच्छा को रोकने का अधिकार नहीं है।