मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और तेज बनाते हुए हर स्तर पर सख्त समय-सीमा तय कर दी है। अब नए और पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तय दिनों में होंगे निपटारा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके नियम, कंपनियों और सरकार पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने BLO और बीएलओ सुपरवाइजरों का मानदेय दोगुना किया। जानें नई मानदेय राशि, प्रभावी तिथि और त्रैमासिक भुगतान की पूरी जानकारी।
MP Samvida Karmchari Salary Hike: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46% की वार्षिक वृद्धि का आदेश जारी किया है। इससे चपरासी, क्लर्क, उपयंत्री और प्रोग्रामर सहित 1 लाख कर्मियों की सैलरी ₹1,000 से ₹2,700 तक बढ़ जाएगी।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने CII बिजनेस समिट में कहा कि देश में 4 नई श्रम संहिताएं पूरी तरह लागू हो गई हैं। जानें 29 कानूनों के एकीकरण और नए नियमों का असर
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।
रीवा संभाग में शिक्षा विभाग की 787 पेंशन और वेतन निर्धारण फाइलें लंबित हैं। 111 प्रकरण बिना कारण निरस्त किए गए। कर्मचारियों को महीनों से भुगतान और पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ा दिया है। जानें बढ़ा हुआ वेतन कब से लागू होगा और 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हैं नई मांगें
रीवा कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण में अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते हुए वेतन काटने के निर्देश दिए। कार्यालय समय पालन, ई-ऑफिस कार्य और साफ-सफाई को लेकर भी सख्त चेतावनी दी।
