महिला-बाल विकास में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, पीपीपी मोड पर बनेंगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल

भोपाल । स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन मैदानी स्तर पर कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

यह निर्देश उन्होंने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे पर हॉस्टल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर 'वर्किंग वुमेन हॉस्टल' बनाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ और सिंगरौली में हॉस्टल का निर्माण शुरू हो चुका है।

इसके साथ ही, संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए पांढुर्णा, मऊगंज, मैहर, पेटलावद (झाबुआ), इंदौर के लसूड़िया व सांवेर, और धार के मनावर व पीथमपुर में नए 'वन स्टॉप सेंटर' स्वीकृत किए गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए अब तक 66 हजार से अधिक बच्चों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है।

 मध्य प्रदेश के नवाचार को राष्ट्रीय सराहना

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के 9 लाख 28 हजार बच्चों के लिए 'विद्यारंभ समारोह' आयोजित कर उन्हें प्रमाण-पत्र दिए गए, जिससे स्कूलों में उनका प्रवेश आसान हुआ। एमपी के इस अनूठे प्रयास की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है।

सक्षम आंगनवाड़ी उन्नयन और लाड़ली बहना योजना में बड़ी उपलब्धि

• आंगनवाड़ी उन्नयन: मध्य प्रदेश ने एक साथ 12 हजार 670 मिनी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड कर देश में अग्रणी स्थान बनाया है।

• लाड़ली बहना योजना: जनवरी 2024 से मई 2026 तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के खातों में 47,775 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

• लाड़ली लक्ष्मी योजना: मई 2026 तक 15 लाख 84 हजार बालिकाओं का पंजीयन कर 537 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति बांटी गई है।

मातृ वंदना योजना में देश में नंबर-1 है मध्य प्रदेश

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पिछले ढाई साल से देश में अव्वल बना हुआ है। योजना के तहत 15 लाख 51 हजार गर्भवती महिलाओं को 798 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बीमा योजना का लाभ दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ निजी अस्पतालों व संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए।