मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (REAT) के नए चेयरमैन बने जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी

मध्यप्रदेश सरकार ने जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को REAT का चेयरमैन नियुक्त किया है। जानिए क्या है REAT की भूमिका और मध्यप्रदेश रियल एस्टेट में इसके महत्व की पूरी जानकारी।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (REAT) के चेयरमैन पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस द्विवेदी पूर्व चेयरमैन जस्टिस वी.पी.एस. चौहान का स्थान लेंगे। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे। स्पष्ट किया गया है कि इस पद के लिए पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं होगा।

क्या है REAT की भूमिका और कार्यप्रणाली?

मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का गठन 'रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016' के अंतर्गत किया गया है। यह संस्था मुख्य रूप से मध्यप्रदेश रेरा (RERA) और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करती है। यदि कोई बिल्डर, प्रमोटर या घर खरीदार (आवंटी) रेरा के किसी फैसले से असंतुष्ट है, तो वह आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर REAT में अपील दायर कर सकता है। अधिकरण के निर्णय के उपरांत भी यदि संबंधित पक्ष संतुष्ट नहीं होता, तो उसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने का अधिकार प्राप्त है।

रेरा (RERA) में भी रिक्त हैं पद

जहाँ एक ओर REAT को नए चेयरमैन मिले हैं, वहीं राज्य का रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) पिछले तीन माह से नियमित अध्यक्ष की कमी से जूझ रहा है। पूर्व अध्यक्ष ए.पी. श्रीवास्तव का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त, जून 2026 में सदस्य एम.एस. राजपूत की सेवानिवृत्ति के बाद, वर्तमान में केवल एक सदस्य, रश्मि अग्रवाल ही प्राधिकरण का पूरा कामकाज संभाल रही हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र के कुशल नियमन के लिए रेरा में पूर्णकालिक नियुक्तियां राज्य के घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई हैं।