MP CM: राजस्व महाअभियान पुनः शुरू, भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन जल्द हो पूर्ण

खजुराहो. स्टार समाचार वेब

 मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने किसानों और आम नागरिकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भूमि-संबंधी लंबित प्रकरणों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान को पुनः शुरू किया जाए।

सोमवार को महाराजा कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन और अभिलेखों में सुधार जैसे छह माह से अधिक लंबित प्रकरणों का पीठासीन अधिकारियों से संपर्क कर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।

डिजिटाइजेशन पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनकी भूमि का नक्शा और विस्तृत विवरण वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध कराया जाए।

• वेबसाइट से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को प्रामाणिक बनाया जाए ताकि दस्तावेजों की डुप्लीकेसी (दोहराव) को रोका जा सके।

• इस सुविधा को अगले दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

• इसके अलावा, नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे बनाने और नवीन आवश्यक आबादी भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

• भू-अर्जन (Land Acquisition) प्रकरणों के एंड-टू-एंड निराकरण को भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बनाई जाएगी।

विभाग की उपलब्धियां और कार्ययोजना

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बैठक में विभाग की दो वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

प्रमुख उपलब्धियां:

• भू-अभिलेख पोर्टल 2.0: 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, जिससे नागरिक मोबाइल पर अपनी भूमि का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं।

• मोबाइल ऐप के माध्यम से भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की सुविधा शुरू की गई है।

आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना:

• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के अनुरूप विभागीय पोर्टल का आधुनिकीकरण।

• भू-अर्जन प्रक्रियाओं को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करना।

• विश्वास आधारित डायवर्ज़न प्रक्रिया लागू करने की योजना।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव  अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव राजस्व  विवेक पोरवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।