मध्य प्रदेश सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। सीएम मोहन यादव ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश रैलियों का ऐलान किया है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) के पारित न हो पाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण केवल राजनीति का विषय नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है। उन्होंने कहा, "संसद में जो कुछ भी हुआ, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। हम इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएंगे और बहनों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे।" विशेष सत्र के माध्यम से सरकार महिलाओं के हितों के संरक्षण और विपक्ष के "महिला विरोधी" रवैये को उजागर करने का काम करेगी।
लोकसभा में बिल गिरने के विरोध में भाजपा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसके तहत:
आक्रोश रैली: सोमवार को प्रदेश भर में बड़ी आक्रोश रैलियां निकाली जाएंगी।
संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन: सभी संभागों और जिलों में पदयात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां आयोजित कर जनता को सच्चाई बताई जाएगी।
स्थानीय निकाय प्रस्ताव: पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर महिला आरक्षण के समर्थन में विशेष प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में ही यह स्पष्ट था कि आरक्षण 2029 तक लागू किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यदि वर्तमान परिस्थितियों और नई जनगणना का इंतजार किया जाता, तो यह प्रक्रिया 2034 के बाद ही संभव हो पाती। इसलिए, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रक्रिया को गति दी गई थी, लेकिन विपक्ष के असहयोग ने इसमें बाधा डाली।
डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में 17 महिला कलेक्टर कार्यरत हैं। कई जिलों में एसपी और कलेक्टर दोनों महिलाएं हैं। एक संभाग तो ऐसा भी है जहाँ संभागायुक्त से लेकर जनपद पंचायत स्तर तक सभी मुख्य पदों पर महिला शक्ति काबिज है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला सशक्तिकरण कर रही है, जबकि कांग्रेस और विपक्ष केवल अवरोध पैदा कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने बिल गिरने पर जो रवैया अपनाया, वह देश की आधी आबादी का अपमान है। वहीं, रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाएं पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और अब जब मोदी सरकार उन्हें अधिकार देने जा रही है, तो विपक्ष बाधा बन रहा है।
Focus Keywords: ।
Meta Description:
Target Audience: राजनीतिक पाठक, मध्य प्रदेश के नागरिक और महिला अधिकारों के समर्थक।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
रीवा जिले के चाकघाट नगर परिषद के CMO शंखधर पांडेय पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने आपत्तिजनक डिमांड और नौकरी से हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेज दिया गया है।
मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। जानिए संविधान के प्रावधान और पूरी खबर।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में गर्भवती महिला और उसके पति को थाने में पीटने के आरोपों के बाद भारी बवाल। किरनापुर थाने पर हजारों लोगों का घेराव, पथराव और पुलिस का लाठीचार्ज। जानिए पूरी घटना और एसआईटी जांच की अपडेट।
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद बढ़ाने और द्वितीय काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में चल रहा अभ्यर्थियों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जानिए सिंचाई परियोजनाओं, आदिवासी शिक्षकों और अन्य फैसलों की पूरी जानकारी।
सतना में बीबीए छात्रा से मारपीट के वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने चार युवतियों पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की। मोबाइल जब्त कर साइबर सेल डिलीट डाटा रिकवर कर रहा है। युवक की भूमिका भी जांच में है।
करोड़ों खर्च के बावजूद सतना की सड़कें गड्ढों और जाम से बेहाल हैं। रीवा रोड पर दिनभर वाहनों का दबाव रहता है। बेसमेंट पार्किंग शुरू नहीं होने से सड़क किनारे पार्किंग और अव्यवस्था बढ़ रही है।
सतना से आठ किलोमीटर दूर छुलहनी क्षेत्र में 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर खराब होने से 300 घरों की बिजली सात दिन से बंद है। सामूहिक बकाये के बीच नियमित बिलधारकों की परेशानी ने जवाबदेही पर सवाल उठाए।
रेलवे ने रेल वन ऐप पर सीजन टिकट बुकिंग की सुविधा आसान की है। अब एक यूजर अपने टिकट समेत छह यात्रियों के लिए टिकट बना सकेगा। उम्र, वैधता और पहचान संबंधी नियम लागू होंगे।
सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को व्यंकटेश लोक में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा। 10 हजार दीपों से परिसर सजेगा। सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने कहा।