/
/
मध्य प्रदेश सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। सीएम मोहन यादव ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश रैलियों का ऐलान किया है।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) के पारित न हो पाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण केवल राजनीति का विषय नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है। उन्होंने कहा, "संसद में जो कुछ भी हुआ, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। हम इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएंगे और बहनों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे।" विशेष सत्र के माध्यम से सरकार महिलाओं के हितों के संरक्षण और विपक्ष के "महिला विरोधी" रवैये को उजागर करने का काम करेगी।
लोकसभा में बिल गिरने के विरोध में भाजपा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसके तहत:
आक्रोश रैली: सोमवार को प्रदेश भर में बड़ी आक्रोश रैलियां निकाली जाएंगी।
संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन: सभी संभागों और जिलों में पदयात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां आयोजित कर जनता को सच्चाई बताई जाएगी।
स्थानीय निकाय प्रस्ताव: पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर महिला आरक्षण के समर्थन में विशेष प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में ही यह स्पष्ट था कि आरक्षण 2029 तक लागू किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यदि वर्तमान परिस्थितियों और नई जनगणना का इंतजार किया जाता, तो यह प्रक्रिया 2034 के बाद ही संभव हो पाती। इसलिए, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रक्रिया को गति दी गई थी, लेकिन विपक्ष के असहयोग ने इसमें बाधा डाली।
डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में 17 महिला कलेक्टर कार्यरत हैं। कई जिलों में एसपी और कलेक्टर दोनों महिलाएं हैं। एक संभाग तो ऐसा भी है जहाँ संभागायुक्त से लेकर जनपद पंचायत स्तर तक सभी मुख्य पदों पर महिला शक्ति काबिज है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला सशक्तिकरण कर रही है, जबकि कांग्रेस और विपक्ष केवल अवरोध पैदा कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने बिल गिरने पर जो रवैया अपनाया, वह देश की आधी आबादी का अपमान है। वहीं, रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाएं पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और अब जब मोदी सरकार उन्हें अधिकार देने जा रही है, तो विपक्ष बाधा बन रहा है।
Focus Keywords: ।
Meta Description:
Target Audience: राजनीतिक पाठक, मध्य प्रदेश के नागरिक और महिला अधिकारों के समर्थक।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
आहत जनता को राहत...निचले स्तर पर आई थोक महंगाई
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
सतना शहर में बिजली आपूर्ति बाधित होने से बढ़ीं शिकायतों पर डीई सिटी ने अधिकारियों की बैठक ली। सीएम हेल्पलाइन और 1912 में दर्ज शिकायतों के त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण के निर्देश दिए गए।
सतना जिले में 800 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। संजीवनी क्लीनिक, टीकाकरण और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन बाधित रहा, जबकि कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
पहला विवाह छुपाकर दूसरी शादी करने के केस में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह ने दूसरी शादी और भरण-पोषण से संबंधित एक केस में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि अंतरिम भरण-पोषण तय करते समय कोर्ट पक्षकारों के आचरण और संबंधों की वास्तविकता को ध्यान में रखती है।
देशभर में आंधी-बारिश से पारा नीचे आ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच जाएगा।
ट्विशा शर्मा की मौत के हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने केस के मुख्य आरोपित समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जज गिरिबाला दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट से जेल वारंट जारी होने के बाद, दोपहर ठीक 3:39 बजे सीबीआइ की टीम दोनों आरोपियों को अलग-अलग गाड़ियों में लेकर गांधीनगर सेंट्रल जेल पहुंची।
एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 52 वर्षीय मरीज के शरीर से एक साथ पित्त नली (Bile Duct) और किडनी का कैंसर सफलतापूर्वक हटा दिया गया। जानिए इस मेडिकल चमत्कार के बारे में।
वरिष्ठ न्यायाधीश विवेक रूसिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट प्रमोट होने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
MP High Court ने मंडला की 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की 31 सप्ताह के गर्भपात की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा- गंभीर एनीमिया के कारण पीड़िता की जान को खतरा है, राज्य सरकार उठाएगी बच्चे का जिम्मा।
जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शहपुरा तहसील के राजस्व निरीक्षक करण सिंह लोधी को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मटर प्लांट की जमीन के सीमांकन के बदले व्यापारी से घूस मांग रहा था।
इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के जैन मंदिर में हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तेलंगाना से 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर मूर्तियां बरामद की हैं। पढ़ें पूरी खबर।
