सतना जिले में धान उपार्जन के बीच परिवहन की धीमी गति चिंता का विषय बन गई है। 21 समितियों में परिवहन 30 से 50 फीसदी के बीच अटका है, जबकि 9 केंद्र 30 फीसदी से भी कम पर हैं। इससे किसानों के भुगतान, भंडारण व्यवस्था और मिलिंग चक्र पर सीधा असर पड़ रहा है।
सतना जिले के शिवराजपुर सेवा सहकारी समिति केंद्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सहायक समिति प्रबंधक कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। तहसीलदार के निरीक्षण में धान तौल, बोरी वजन और नमी मानकों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद यह मामला चर्चा में है।
सतना–मैहर में धान उपार्जन केंद्रों पर तौलाई, गिनाई, सिलाई और पल्लेदारी के नाम पर किसानों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मानक से अधिक तौल, धान में मिलावट, भुगतान में देरी और सम्मान निधि की कथित चौथ वसूली ने सरकारी खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आज यानी बुधवार को खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने समन्वय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां सहकारी बैंकों की खराब आर्थिक हालत के लिए कमलनाथ सरकार पर ठीकरा फोड़ते कहा- 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में फर्जी किसान कर्जमाफी के कारण को-आपरेटिव बैंकों की हालत खराब हुई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2026 को मध्य प्रदेश में 'कृषि एवं किसान वर्ष' घोषित किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण, पैक्स की स्थापना, और कृषि विपणन समितियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। अपेक्स बैंक ने 4.27 करोड़ रुपये का लाभांश भेंट किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
रीवा के टीकर जंगल के नीचे मौजूद बाक्साइड भंडार पर दो कंपनियों की नजर है। खनन के लिए वन भूमि आवंटन की फाइलें रीवा से भोपाल तक पहुंच चुकी हैं। यदि खदानों की स्वीकृति मिलती है तो 150 एकड़ जंगल और करीब 20 हजार पेड़ नष्ट होंगे। यह इलाका बाघ और तेंदुओं का कॉरीडोर भी है, जिससे जैव विविधता और वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
रीवा में किसानों को आखिरकार यूरिया की किल्लत से राहत मिली। 2600 एमटी खाद की रैक रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें से 1300 एमटी सहकारी समितियों को आवंटित हुई है। सोमवार से 35 समितियों के माध्यम से किसानों को यूरिया वितरण शुरू होगा। सीधी, ब्यौहारी और प्राइवेट दुकानदारों को भी हिस्सा आवंटित किया गया है।
सतना जिले में खाद वितरण व्यवस्था की खामियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। वर्ती के सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया, अबेर और चूंद समितियों के प्रबंधकों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। सोहावल में जांच के दौरान 1.35 टन यूरिया का स्टाक पीओएस में दर्ज होने के बावजूद मौके पर एक दाना भी नहीं मिला। कांग्रेस ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NCDC को ₹2000 करोड़ और भारतीय रेलवे को ₹11169 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। जानें इन फैसलों से सहकारिता, डेयरी, रेलवे और देश के बुनियादी ढांचे पर क्या होगा असर। आज के कैबिनेट फैसलों की पूरी जानकारी।
